उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला विपक्ष ने नियम 310 के तहत गन्ना किसानों के मुद्दे पर...
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिला विपक्ष ने नियम 310 के तहत गन्ना किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। वही प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने आयुष छात्रों की फीस वृद्धि का मुद्दा उठाया। जिसमे उन्होंने कहा कि हाइकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी आयुष कॉलेजों ने फीस मे कटौती नही की है। जिस पर आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने जवाब देते हुए कहा कि नौ जुलाई 2018 को हाइकोर्ट का आदेश आया और फीस कमेटी हर तीन साल में फीस निर्धारण करती है, साल 2006 में फीस कमेटी का एक्ट बनाया, 2010 में संशोधन किया गया 2007, 2010, 2013, 2019 में फीस निर्धारण होना था, नहीं हो पाया कई कारणों से और 14 अक्तूबर 2015 में आदेश जारी कर 2.15 लाख फीस तय कर दी गई, बिना कमेटी बनाये....और हाइकोर्ट ने दो हफ्ते में फीस वापस करने के आदेश दिए, इसके बाद हमने नौ अक्टूबर को कोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा जिसके बाद 12 कॉलेजों ने हाथ खड़े कर दिए, इतना ही नही तीन बार तक कॉलेजों को आदेश दिए गए और इसके बाद भी कॉलेजों को नोटिस भेजे गए है यदि एक माह में आदेश का पालन नही होता है तो एफिलिएशन समाप्त करेंगे, इस दौरान बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सरकार के आदेश को कॉलेजो द्वारा न मानने को अराजकता का विषय बताया आपको बता दें कि निजी आयुष कॉलेजों की फीस बढ़ोतरी का छात्र विरोध कर रहे है, करीब 65 दिनों तक आंदोलन करने के बाद भी अबतक छात्रों की मांग पूरी नही हो पाई है जिससे छात्रों में नाराजगी है।
