जिलाधिकारी सी रविशंकर की अध्यक्षता में उनके कैम्प कार्यालय में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में ...
बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी जीत सिंह रावत ने जिलाधिकारी को विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्तियों, अनुदान और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अधावधिक सूचना से जिलाधिकारी को अवगत कराया तथा सभी विकासखण्डों के सहायक समाज कल्याण अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की।
जिलाधिकारी ने समाज कल्याण के अधिकारियों को निर्देश दिये सभी प्रकार योजनाओं में शत्प्रतिशत् सत्यापन करना सुनिश्चित करे तथा पेंशनधारकों पर विशेष फोकस करते हुए बराबर सत्यापन के पश्चात ही पेंशन निर्गत करने के निर्देश दिये। उन्होंने जन्म-मृत्यु पंजीकरण के लिए जिम्मेदार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी नगर निकाय/नगर पालिका से मृतक पंजीकरण की लगातार अपडेट सूची प्राप्त करते हुए तदनुसार तत्काल कार्यवाही करें ताकि पेंशन, सांकेतिक पेंशन का दुरूपयोग ना होने पाय। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, समाज कल्याण, अधिशासी अधिकारी नगर निकाय और ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को सम्बन्धित पक्ष की सूचनाओं के बेहतर प्रबन्धन व सेवा रिर्पोटिंग हेतु एक समन्वय बैठक आयोजित करते हुए रिलेटेड बिन्दुओं का समाधान कर लें। उन्होंने निर्देश दिये कि लक्ष्य सोच समझकर फिक्स करें, लोगों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए ब्लाॅक -ग्राम पंचायत स्तर पर चस्पा करें तथा इस बात को सुनिश्चित करें कि सभी तरह की योजनाओं में किसी भी दशा में वास्तविक पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न होने पाये और अपात्र व्यक्ति किसी भी तरह से अनावश्यक लाभ योजना में थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी अपनाते हुए यदि किसी अत्यन्त गरीब परिवार जिनके केवल 1 कमाऊ व्यक्ति हो और उसकी मृत्यु हो जाती है और वह बीपीएल में भी नहीं है, तो सभी उसको योजना का लाभ देने के लिए शासन को उसका लाभ दिलवाने के लिए यथोचित प्रस्ताव तैयार करते हुए कार्य करने का सुझाव दिया। अनुसूचित जाति योजना के अन्तर्गत स्वतः रोजगार योजनामें विकासखण्ड विकासनगर , रायपुर, डोईवाला और सहसपुर के सहायक समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा प्रगति अत्यन्त निम्न होने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उपरोक्त चारों विकासखण्डों के एडीओ के वेतन रोकने के निर्देश देते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी से कहा कि जब तक ये चारों प्रगति को सन्तोषजनक नही कर लेते जब तक इनका वेतन आहरित ना किया जाय। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति व दशमेत्तर छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति का पैसा होने के बावजूद भी भुगतान न करने का जब जिलाधिकारी ने कारण पूछा तो विभागीय अधिकारियों ने भुगतान पोर्टल बन्द होने से भुगतान लम्बित होने की बात कही, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारी अभी कार्यप्रणाली में सुधार करें, जिसकी योजना का जितना भी पैसा प्राप्त हो जाता है। उसका तत्काल सही और प्राॅपर भुगतान किया जा सके, किसी भी योजना में सत्यापन का कार्य बाद के लिए ना रखें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी और जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि रिमोट एरिया और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समाज कल्याण के साथ ही अन्य विभागों की भी महत्वपूर्ण योजनाओं का एक साथ लाभ दिलवाने के लिए रोस्टरवार बहुउद्देशीय शिविर/कैम्प आयोजित करें, जिससे सभी विभाग अपने पूर्ण विवरण के साथ उपस्थित हों ताकि मौके पर ही सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा सके। उन्होंने विकासनगर विधायक द्वारा विकासनगर क्षेत्र में बहुउद्देशीय शिविर के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में शिविर लगाने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जी.एस रावत, समाज कल्याण अधिकारी जीत सिहं रावत, सहायक समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल सहित सम्बन्धित कार्मिक उपस्थित थे।
