देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ द्वारा नगर निगम में आपत्ति दर्ज कराई गई है जिसमें कहा गया है कि नगर निगम बिना आरटीए या जिलाधिकारी देहराद...
देहरादून महानगर सिटी बस सेवा महासंघ द्वारा नगर निगम में आपत्ति दर्ज कराई गई है जिसमें कहा गया है कि नगर निगम बिना आरटीए या जिलाधिकारी देहरादून के मार्ग सर्वेक्षण कर बस स्टॉप और टर्मिनल की जगह चिन्हित करके ही नगर निगम उन चिन्हित जगहों पर यात्रियों की सुविधा हेतु बस स्टॉपेज और टर्मिनल बनाएगा तभी नगर निगम सिटी बसों से टैक्स ले सकेगा पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर नगर निगम को कोई अधिकार नहीं है कि वह टैक्स ले सके निगम जितना ज्यादा टैक्स लेगा तो सिटी बस मालिक उतना ही किराया यात्रियों की जेब से वसूला जाएगा जिससे यात्रियों को भी परेशानी होगी और जनता इसका सड़कों पर विरोध करेगी जिससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ेगी इसलिए जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नगर निगम सिटी बसों से प्रत्येक वर्ष ₹1000 तक का टैक्स वसूल करें क्योंकि सिटी बस भी जनता के हित में ही कार्य कर रही है