बार एसोसिएशन देहरादून ने लॉक डाउन अवधि बढ़ने पर ऑनलाइन न्यायालय चलाए जाने का विरोध किया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव अनिल ...
बार एसोसिएशन देहरादून ने लॉक डाउन अवधि बढ़ने पर ऑनलाइन न्यायालय चलाए जाने का विरोध किया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव अनिल कुमार शर्मा ने इसे लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा है।
*अध्यक्ष और सचिव की ओर से* मुख्य न्यायाधीश को भेज पत्र में हवाला दिया गया है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां इंटरनेट के जरिए न्यायालय चलाने लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों, स्टॉप वेंडर आदि को न्यायालय आना होगा। न्यायालय परिसर में जिला कलेक्ट्रेट, सब रजिस्ट्रार, ट्रेजरी, लोनिवि, आपदा प्रबंधन, पुलिस अधीक्षक नगर, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आते है। ऐसे में यहां सरकारी दफ्तर खुले तो कर्मचारी, अधिवक्ता और स्टॉप खरीदार, नोटरी कराने वाले आएंगे। इससे सामाजिक दूरी के नियम का पालन नहीं हो पाएगा। कई इलाके जिला प्रशासन ने सील किए हैं। वहां के अधिवक्ता इस दौरान कामकाज नहीं कर पाएंगे। अध्यक्ष और सचिव ने लॉक डाउन अवधि बढ़ने पर न्यायालयों को वर्तमान की तरह बंद रखने की मांग की है।
