सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने मुख्य सचिव को ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से प्रत्यावेदन भेजा जिसमें उन्होंने कहा है की परिवहन व्यवसायियो...
सिटी बस अध्यक्ष विजय वर्धन डंडरियाल ने मुख्य सचिव को ईमेल एवं रजिस्टर्ड डाक से प्रत्यावेदन भेजा जिसमें उन्होंने कहा है की परिवहन व्यवसायियों को टैक्स में 1 साल की छूट एवं अन्य करों में भी 1 साल की छूट दी जाए क्योंकि गुजरात सरकार द्वारा जब केंद्र सरकार द्वारा 21 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था की कमर्शियल परिवहन व्यवसायियों को सभी करों को टैक्स समेत 30 जून तक माफ कर दिया है उसी परिपेक्ष में गुजरात सरकार द्वारा अपने प्रदेश में 6 महीने का टेक्स्ट पहले ही 30 सितंबर तक माफ कर दिए थे जबकि गुजरात सरकार एक संपन्न प्रदेश है और हजारों की तादाद में उद्योग धंधे हैं वहां पर ट्रांसपोर्ट का आवागमन बहुत ज्यादा है लेकिन ठीक इसके विपरीत उत्तराखंड प्रदेश पर्यटन और पर्यटक पर ही आधारित है लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा सिर्फ 3 महीने का केंद्र सरकार की गाइडलाइन आने पर ही टैक्स को माफ किया गया आकर लेकिन वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा 9 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया इसमें 30 सितंबर तक सभी करो को टैक्स समेत माफ करने को कहा गया है इसलिए हमारा उत्तराखंड सरकार से कहना है 6 महीने तो केंद्र सरकार द्वारा माफ किए गए हैं तो 6 महीने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय की हालत को मद्देनजर देखते हुए टैक्स एस व अन्य को भी 6 महीने और बढ़ा पूरा 1 वर्ष के लिए कर माफ कर दिया जाए जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को कुछ राहत मिल सके और उसका थोड़ा बहुत उद्योग पटरी पर आ सके
