उत्तराखंड सरकार राज्य के प्रत्येक गांव को इंटरनेट और संचार सेवा से जोड़ने को लेकर तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा भारत नेट फेट-2 ...
उत्तराखंड सरकार राज्य के प्रत्येक गांव को इंटरनेट और संचार सेवा से जोड़ने को लेकर तेजी से कार्य कर रही है। राज्य सरकार द्वारा भारत नेट फेट-2 योजना के जरिए 2 हजार करोड़ की लागत 12 जिलों के 65 ब्लाॅक के 5991 ग्राम पंचायतों को इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा रहा है। वहीं सीमांत जनपदों तक संचार सेवाएं पहुचंाने के लिये सैटेलाइट फोन दिये जा रहे हैं। सरकार प्राथकिता के आधार पर संचार व्यवस्था विहीन और आपदा प्रभावित गांवों में सैटेलाइट फोन पहुंचा रही है। सरकार द्वारा अभी तक सीमांत इलाकों में 300 के लगभग सैटेलाइट फोन बांटे गये हैं। सैटालाइट फोन पाकर आम जनता खुश है लेकिन सीमांत लोगों के लिए इसका खर्चा उठा पाना मुश्किल हो रहा है। फोन मिलने से लोग खुश तो हुए लेकिन प्रति मिनट 25 रुपये आउटगोइंग, इनकमिंग और एसएमएस की दरों को ैको कम करने को लेकर सरकार से गुहार लगाई थी। आम जनता ने सरकार से कॉल दरों को निशुल्क या दो रुपये प्रति मिनट करने की मांग की है। जनता की मांग का सरकार ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सीमांत क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया है कि काॅल दर कम करने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। शीघ्र ही सीमांत क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
